ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਅਗੂੰਠਾ ਦਿੱਤਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply